सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री आवास को लेकर कही ये बातें

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में आवास प्लस के 8 लाख 19 हजार 999 लाभार्थी परिवारों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है |

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास

योजना के अंतर्गत कुल 18,75,585 हितग्राही सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) की ग्रामीण स्थायी प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत हैं। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त सूची से वर्ष 2016-2023 तक कुल 11,76,146 लाभार्थियों को आवास हेतु स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति के बाद योजना में लगभग 73.5 प्रतिशत (8,63,567) आवास सफलतापूर्वक पूर्ण किये जा चुके हैं। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्थाई प्रतीक्षा सूची 6,99,439 शेष है। वर्ष 2021-22 के लिए भी आवंटित किया गया7,81,999 आवास के लक्ष्य को भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

इस लक्ष्य को राज्य को पुनः आवंटित करने के लिए भारत सरकार

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 10 के माध्यम से इन आवासों को किश्तों में देने का अनुरोध किया गया है। अपेक्षित है। वर्ष 2022-23 में ही 79,000 आवासों का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ राज्य आवास यह राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णता की दिशा में अग्रणी रहा है। शुरुआत से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के औसत वार्षिक व्यय ने राज्य के अनुमानित वार्षिक बजट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाया है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 में स्वीकृत 2,36,813 आवासों को पूर्ण कराने हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 3238.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें रूपये का आवंटन किया गया है। .674.75 करोड़ जारी किये गये हैं। चुका है। प्रथम किश्त की राशि 285.33 करोड़ रूपये, द्वितीय किश्त की राशि 270.66 करोड़ रूपये, तृतीय किश्त की राशि 78.77 करोड़ रूपये तथा चतुर्थ किश्त की राशि 19.20 करोड़ रूपये भी लाभार्थियों को हस्तांतरित की जा चुकी है।

श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार से 6,99,439 आवास लक्ष्य की स्थाई प्रतीक्षा सूची प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य शासन द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी, फलस्वरूप 8,19,999 आवासों की स्वीकृति नहीं मिल सकी। आवास प्लस के लाभार्थी। . अत: मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित शेष आवासों के अतिरिक्त आवास प्लस का लक्ष्य भी राज्य को प्रदान किया जाये। साथ ही यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ने अपने सीमित संसाधनों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2,62,677 में सराहनीय प्रदर्शन किया है। स्वीकृत मकानआवास के विरूद्ध आवास पूर्ण है तथा शेष प्रगति पर है। इन आवासों पर खर्च होने वाली राज्यांश राशि 2,706,69 करोड़ रुपये के विरुद्ध राज्य सरकार ने 2,389.07 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं |

इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है, अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आग्रह किया जाता है कि वर्तमान स्थायी प्रतीक्षा सूची (मौजूदा पीडब्लूएल) में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ-साथ 8, इसके लिए राज्य सरकार को 19,999 परिवारों को आवास प्लस का लक्ष्य भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके |